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राष्ट्रीय लोक अदालत 2025: 13 दिसंबर को पूरे देश में त्वरित न्याय का महाकुंभ – सभी जिलों में आयोजन, विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान

नई दिल्ली, 30 नवंबर 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में वर्ष 2025 की चौथी एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 766 जिलों में एक साथ होगा, जहां लाखों लंबित मामले त्वरित रूप से निपटाए जाएंगे। लोक अदालत का उद्देश्य न्यायिक बोझ कम करना, पक्षकारों को सस्ता और तेज न्याय प्रदान करना है। विशेष रूप से, ट्रैफिक चालान, मोटर दुर्घटना दावे और पारिवारिक विवादों के लिए यह सुनहरा अवसर साबित होगा।

नोट: दिल्ली में कुछ जिलों (जैसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट) में आयोजन स्थगित कर 10 जनवरी 2026 पर निर्धारित किया गया है, लेकिन शेष भारत में 13 दिसंबर को ही होगा। स्थानीय अपडेट के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क करें।

प्रमुख मामले जो निपटाए जाएंगे

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामले प्राथमिकता से रखे जाएंगे। पक्षकार पूर्व-पंजीकरण कराकर भाग ले सकते हैं – कोई कोर्ट फीस नहीं, निर्णय अंतिम और बाध्यकारी:

  • मोटर दुर्घटना दावा मामले (Motor Accident Claims): दुर्घटना मुआवजे।
  • चेक बाउंस मामले (NI Act Cases): चेक डिशॉनर केस।
  • वैवाहिक विवाद (Matrimonial Disputes, तलाक को छोड़कर): मेंटेनेंस, कस्टडी आदि।
  • श्रम विवाद (Labour Disputes): वेतन, छंटनी संबंधी।
  • बिजली/पानी बिल विवाद (Utility Bill Disputes): बकाया बिलों का समाधान।
  • यातायात चालान (Traffic Challans): जुर्माने में छूट/समायोजन।
  • अन्य सिविल एवं समझौता योग्य आपराधिक मामले: भूमि विवाद, छोटे अपराध आदि।

बिहार में आयोजन: सभी 38 जिलों की सूची

बिहार में यह आयोजन सभी 38 जिलों के जिला न्यायालयों/निर्दिष्ट स्थानों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य के सभी जिलों में लाखों मामले लंबित हैं, और यह लोक अदालत इन्हें सुलझाने में मील का पत्थर साबित होगी। यहां बिहार के सभी जिलों की सूची है जहां आयोजन निर्धारित है:

जिला का नाममुख्यालयप्रमुख फोकस क्षेत्र
अररिया (Araria)अररियाट्रैफिक चालान, भूमि विवाद
अरवल (Arwal)अरवलश्रम विवाद
औरंगाबाद (Aurangabad)औरंगाबादमोटर दावा मामले
बांका (Banka)बांकायूटिलिटी बिल
बेगूसराय (Begusarai)बेगूसरायवैवाहिक विवाद
भागलपुर (Bhagalpur)भागलपुरचेक बाउंस
भोजपुर (Bhojpur)आराट्रैफिक चालान
बक्सर (Buxar)बक्सरसिविल मामले
दरभंगा (Darbhanga)दरभंगापारिवारिक विवाद
पूर्वी चंपारण (East Champaran)मोतिहारीमोटर दावा
गया (Gaya)गयाश्रम विवाद
गोपालगंज (Gopalganj)गोपालगंजयूटिलिटी बिल
जमुई (Jamui)जमुईचेक बाउंस
जहानाबाद (Jehanabad)जहानाबादभूमि विवाद
कैमूर (Kaimur)भभुआट्रैफिक चालान
कटिहार (Katihar)कटिहारवैवाहिक विवाद
खगड़िया (Khagaria)खगड़ियासिविल मामले
किशनगंज (Kishanganj)किशनगंजमोटर दावा
लखीसराय (Lakhisarai)लखीसरायश्रम विवाद
मधेपुरा (Madhepura)मधेपुरायूटिलिटी बिल
मधुबनी (Madhubani)मधुबनीचेक बाउंस
मुंगेर (Munger)मुंगेरट्रैफिक चालान
मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur)मुजफ्फरपुरपारिवारिक विवाद
नालंदा (Nalanda)बिहारशरीफसिविल मामले
नवादा (Nawada)नवादाभूमि विवाद
पश्चिम चंपारण (West Champaran)बेतियामोटर दावा
पटना (Patna)पटनासभी प्रकार
पूर्णिया (Purnia)पूर्णियाश्रम विवाद
रोहतास (Rohtas)सासारामयूटिलिटी बिल
सहरसा (Saharsa)सहरसाचेक बाउंस
समस्तीपुर (Samastipur)समस्तीपुरट्रैफिक चालान
सारण (Saran)छपरावैवाहिक विवाद
शेखपुरा (Sheikhpura)शेखपुरासिविल मामले
शेओहर (Sheohar)शेओहरभूमि विवाद
सीतामढ़ी (Sitamarhi)सीतामढ़ीमोटर दावा
सीवान (Siwan)सीवानपारिवारिक विवाद
सुपौल (Supaul)सुपौलश्रम विवाद
वैशाली (Vaishali)हाजीपुरयूटिलिटी बिल

(स्रोत: बिहार सरकार एवं NALSA आधिकारिक सूची, 2025)

अन्य राज्यों में हाइलाइट्स

  • कर्नाटक (बेलगावी): 20,000 में से 15,000 मामले निपटाने का लक्ष्य।
  • हरियाणा/चंडीगढ़: पूर्ण आयोजन, ट्रैफिक चालान पर विशेष फोकस।
  • उत्तर प्रदेश (वाराणसी): सभी चार तारीखों पर निर्धारित।
  • ओडिशा: राज्यव्यापी कवरेज।

भाग लेने की प्रक्रिया

  • पंजीकरण: स्थानीय DLSA कार्यालय, कोर्ट वेबसाइट या NALSA ऐप से। ट्रैफिक चालान के लिए ई-चालान पोर्टल चेक करें।
  • समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे।
  • लाभ: जुर्माने में 50-100% छूट संभव, समझौता पर तुरंत राहत।

संपर्क जानकारी

  • NALSA हेल्पलाइन: 15100 या 1800-425-15100।
  • आधिकारिक वेबसाइट: nalsa.gov.in – शेड्यूल डाउनलोड करें।
  • बिहार के लिए: पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति या स्थानीय DLSA (जैसे सीवान: 06154-240053)।
  • ट्रैफिक चालान: Parivahan.gov.in पर चेक करें।

यह राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल न्याय को सुलभ बनाएगी, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी मजबूत करेगी। यदि आपके पास कोई लंबित मामला है, तो तुरंत पंजीकरण करवाएं! अधिक अपडेट के लिए NALSA पोर्टल विजिट करें।

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