नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2025 (न्यूज़360 विशेष):
भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र आज (1 दिसंबर) से शुरू हो गया, लेकिन उम्मीदों के उलट यह हंगामों और बहसों से भरा रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा, खासकर सीमित आयु रैंक (SIR) फॉर्म की समयसीमा विस्तार, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की जांच और आर्थिक नीतियों को लेकर। सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया, जिससे सवाल उठे कि क्या यह सत्र भी ‘शोर-शराबे’ तक सीमित रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत में मीडिया को संबोधित किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कई महत्वपूर्ण चर्चाएं अधर में लटक गईं।

लोकसभा में क्या हुआ तूफान?

लोकसभा में सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लेकर हंगामा मचाया। चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में इसकी समयसीमा बढ़ाई थी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह ‘चुनावी जुमला’ मात्र है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में कहा, “सरकार युवाओं को रोजगार देने के वादों पर खरी नहीं उतरी। SIR फॉर्म का विस्तार सिर्फ आंकड़ों का खेल है।” इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह युवाओं की सुविधा के लिए है, न कि राजनीतिक लाभ के लिए।

इसके अलावा, मणिपुर में हाल के दंगों और GST बिल के पारित होने पर भी बहस छिड़ गई। मणिपुर GST बिल के पास होने से राज्य को वित्तीय राहत मिली है, लेकिन विपक्ष ने इसे ‘केंद्र की मनमानी’ करार दिया। एक सांसद ने चुटकी ली, “GST का मतलब अब ‘ग्राहक सर्विस टैक्स’ नहीं, बल्कि ‘गरीबों पर सर्वोच्च टैक्स’ हो गया है।” सत्र के दौरान CBI की डिजिटल स्कैमर्स पर कार्रवाई की भी सराहना हुई, जहां 50 से अधिक गिरोहों को पकड़ा गया।

राज्यसभा: नागरिकता और चक्रवात पर फोकस

राज्यसभा में चर्चा का केंद्र रहा केंद्र सरकार की नागरिकता जांच शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ECI ने कोर्ट को बताया कि केंद्र की शक्ति ‘सीमित’ है, जिससे CAA पर नई बहस छिड़ गई। विपक्षी नेता ने कहा, “यह फैसला लाखों लोगों की चिंता को कम करेगा, लेकिन सरकार को पारदर्शिता दिखानी होगी।”

दूसरी तरफ, बंगाल की खाड़ी में कमजोर पड़ चुके चक्रवात ‘दितवाह’ ने तटीय इलाकों में राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार, यह अब गहरे दबाव में बदल गया है और ओडिशा-आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बरकरार है। पूर्वी तटवर्ती राज्यों में NDRF टीमें तैनात हैं।

आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक खबरें

सत्र के बीच कुछ सकारात्मक अपडेट भी आए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) अप्रैल-सितंबर 2025 में 18% बढ़कर 35.18 अरब डॉलर हो गया, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। RBI ने उषा जनकीरामन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत बादल ने BJP के साथ गठबंधन पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता पंजाब है, न कि दिल्ली की राजनीति।” यह बयान आगामी चुनावों के संदर्भ में चर्चा का विषय बन गया।

क्या होगा आगे?

संसद का यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जहां विपक्ष 12 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन शामिल हैं। क्या सरकार इन पर जवाब देगी या फिर हंगामा जारी रहेगा? न्यूज़360.लाइव की नजर बनी हुई है।

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लेखक: न्यूज़360 टीम
अपडेटेड: 1 दिसंबर 2025, शाम 6 बजे